भारतातले तुरुंग ओव्हरफुल्ल

एका अहवालासाठीच्या पाहणीत आपल्या देशातील तुरुंगांची सरासरी ‘निवासव्यवस्था’ ११७ टक्के इतकी आढळली. म्हणजे तुरुंगाची क्षमता १०० कैद्यांची असेल तर प्रत्यक्षात त्यात सर्रास ११७ इतके कैदी डांबलेले आढळले. यातही उत्तर प्रदेश हे राज्य तर खासच. कारण या राज्यातील तुरुंगात एकूण क्षमतेपेक्षा त्यात डांबण्यात आलेल्यांचे प्रमाण तब्बल १७६.५ टक्के होते. ‘द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट २०२०’ने दाखवून दिल्यानुसार यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या इतक्या कैद्यांतील ७० टक्के वा अधिक हे ‘कच्चे कैदी’ आहेत. म्हणजे ते आरोपी आहेत. पण गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत या अशा कच्च्या कैद्यांची संख्येत सतत वाढ होत असल्याचे २३ राज्यांतील तुरुंगवासींच्या तपशिलातून दिसते. उत्तराखंडातील तुरुंगात क्षमतेच्या १५९ टक्के कैदी आहेत आणि त्यातील ६० टक्के कच्चे आहेत, मध्य प्रदेशात हेच प्रमाण १५५ टक्के आणि ५४ टक्के असे आहे तर महाराष्ट्रात १५३ टक्के आणि ७५ टक्के इतके आहे. गुजरातेत तुरुंगातील कैद्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी (११० टक्के) म्हणायचे पण त्या राज्यात कच्चे कैदी मात्र ६५ टक्के इतके आहेत. कमीअधिक प्रमाणात जवळपास सर्वच राज्यांत अशीच परिस्थिती असल्याचे या अहवालात आढळले. अगदी ईशान्येकडील अरुणाचल वा मेघालय ही राज्येही यास अपवाद नाहीत. मेघालयासारख्या तुलनेने शांत म्हणता येईल अशा राज्यातील तुरुंग १५७ टक्के इतके भरलेले आहेत. पण काळजीचा मुद्दा असा की त्यातील ८४ टक्के प्रचंड फक्त कच्चे कैदी आहेत.