राजर्षी शाहू महाराज

राजर्षी शाहु महाराज हे लोककल्याणकारी राजा होते. बहुजनांना शिक्षण, जातिभेद निर्मूलन, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आणि स्त्रीमुक्तीसाठी कायदे करणारे सुधारणावादी समाजसुधारक होते. आज, २६ जून रोजी त्यांची जयंती आहे.
आरक्षणाचे जनक, समतावादी लोकराजे राजर्षी शाहू महाराज हे २0 वर्षांचे असताना कोल्हापूर संस्थानचे राजे झाले. महात्मा जोतीबा फुलेंच्या मानवतावादी कार्याचा त्यांच्यावर फार मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे कोल्हापूर संस्थानची गादी हाती आल्यानंतर त्यांनी सामाजिक सुधारणांचे कार्य केले. शिक्षणावरील उच्चवर्णीय मक्तेदारीस विरोध करून बहुजन समाजातील लोकांना शिक्षण घेता यावे यासाठी अथक प्रयत्न केलेत. शिक्षणाद्वारे जातिभेद निर्मूलनासाठी प्रयत्न केले.
त्यासाठी शिक्षण संस्था निर्माण केल्या. त्यांना सरकारी अनुदाने दिलीत. बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकारी नोकर्‍यामध्ये राखीव जागांची तरतूद केली. स्त्री दास्यत्वमुक्त होण्यासाठी स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन दिले. अन्याय दूर व्हावा म्हणून आवश्यक कायद्यांची निर्मिती केली. कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली.
हजारो वर्षांचे विषमतावादी विचार सहजासहजी मिटणार नाहीत, याची शाहू महाराजांना खात्री पटली होती. त्यांनी जातवार वसतिगृहे काढलीत. त्यांच्या या निर्णयावर टीका झाली. विषमतावादी टीकाकारांच्या टीकेची त्यांनी पर्वा केली नाही. १५ ऑगस्ट १९१५ रोजी भरवलेल्या आर्य क्षत्रिय परिषदेच्या अधिवेशनात भाषण करताना त्यांनी टीकाकारांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, जातिभेद हा भारताला लागलेला फार मोठा रोग आहे. हा रोग नष्ट व्हावा म्हणून माझे प्रयत्न सतत सुरू आहेत. असे असतानाही मी आपल्यासारख्या जातीविशिष्ट प्रयत्नास हे माझे वर्तन माझ्या बोलण्याशी विसंगत आहे. कोणी म्हणतील तर तेव्हा या संबंधाने चार शब्द सांगणे गैर नाही. परंतु ज्याला आपल्या संबंध आयुष्यात आपल्या मुलाबाळांच्या हितापलीकडे काही दिसत नाही, त्याला कोणीही दोष देईल. ज्या समाजात आपण वाढतो त्या समाजाची उन्नती करण्याची काळजी करणे हे योग्य आहे. पण त्या समाजाच्या बाहेर एक मोठा फारच मोठा समाज आहे व त्याचीही सेवा आपण केली पाहिजे. म्हणूनच जातीचा अभिमान अगदी र्मयादित असावा.
शाहू महाराजांनी जातिभेद अंतासाठी व अस्पृश्य उद्धारासाठी शिक्षणावरील उच्चजातीयांची मक्तेदारी तर मोडून काढली. शिक्षण केवळ अस्पृश्यांना खुले करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी आपल्या शासन दरबारात अस्पृशांना सन्मानाच्या जागा दिल्या. स्वत:चे अंगरक्षक अस्पृश्यच नेमले. आंतरजातीय विचाराचा एक नवीन क्रांतीकारक विचार त्यांनी मांडला. १९१७ साली वल्लभभाई पटेल यांचे वडील विठ्ठलभाई पटेल यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात आंतरजातीय विवाहांना मान्यता देणारा कायदा मांडला. लोकमान्य टिळक, पुरीच्या शंकराचार्यांनी व करवीर संस्थानमधील सनातन्यांनी यास विरोध केला होता. मात्र शाहू महाराजांनी या बिलास जोरदार पाठिंबा दिला. केवळ पाठिंबाच दिला नाही तर आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारा कायदा कोल्हापूर संस्थानात केलादेखील. स्त्रीमुक्तीची सुरुवातही महाराजांनी आपल्या घरापासूनच केली. महाराजांनी आपल्या सुनबाई इंदुमती राणीसाहेब यांना अकाली वैधव्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना शिक्षण दिले.