पाणी अडवा-पाणी जिरवा ही सांगितलेली संकल्पना सुध्दा आजही महत्त्वपूर्ण आणि उपयोगी आहे. शेतकरी आणि शेतीबाबतीत त्यांनी तब्बल एक शतकापूर्वी केलेले भाष्य तितकेच उपयुक्त आणि आवश्यक असल्याचे विद्यमान स्थितीवरून सहज लक्षात येते.
भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राची उन्नती झाल्याशिवाय देशाचा विकास साधता येणार नाही याची जाणीव महात्मा फुलेंना नक्कीच होती. भारतीय शेती आजही अधिकांश भारतीयांचा उत्पन्न व उदरनिर्वाहाचा प्रमुख स्रोत आहे. शेतीमध्ये पुरेशा सुधारणे अभावी शेती ही मागासलेली आहेच शिवाय राबराब राबणारा शेतकरीसुद्धा तितकाच शोषित-पीडित आणि मागासलेला आहे. गरिबी आणि अज्ञानामुळे शेतकर्‍यांचे सर्वचस्तरातून शोषण आणि पिळवणूक केली जाते. शेतकरी कष्ट करतो. राबराब राबतो पण त्याला त्याच्या कष्टाचे फळ मात्र मिळत नाही. याउलट त्यांची मोठय़ा प्रमाणात लुबाडणूकच केली जाते. म्हणून देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांचे प्रश्न तडीस नेण्यासाठी महात्मा फुलेंनी प्रखर लढा उभारला होता. शेतकर्‍यांच्या शोषणाचे रहस्य हे त्याच्या गरिबी व अज्ञानात आहे हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. म्हणून महात्मा फुले शेतकर्‍यांच्या आसूड या ग्रंथात म्हणतात की,
विद्येविना मती गेली-मती विना नीती गेली
नीतीविना गती गेली-गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शुद्र खचले-इतके अनर्थ एका अविद्येने केले
गरिबी व अज्ञानामुळे होणारे शोषण व पिळवणूक थांबविण्यासाठी शेतकर्‍यांना शिक्षित केले पाहिजे. ज्ञानाधारित शिक्षणाबरोबरच कृषी व व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला पाहिजे. सोबतच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारने आवर्जून पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्यासाठी वसतिगृहे काढली पाहिजेत. रोजगारभिमुख व व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. इतकेच नव्हेतर प्राथमिक शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे देण्याची मागणी सन १८८२ साली विल्यम हंटर शिक्षण आयोगापुढे केली होती.
भारतीय शेती ही प्रामुख्याने निसर्गावर अवलंबून आहे. निसर्गाचा असमतोल आणि लहरीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच त्याचा कर्जबाजारीपणा चिंतेत भर घालणारा आहे. अशा या आर्थिक विवंचनेत त्यांना आत्महत्येसारखा मार्ग पत्करावा लागतो. त्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी शेतीचे आधुनिकीकारण केले पाहिजे. वीज, पाणी, आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निसर्गावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा अधिक भर दिला होता. त्यासाठी धरणे,कालवे बांधावीत, विहिरी द्वारे पाणी पुरवठा करणे आवश्यक मानले. सोबतच शेतकर्‍यांना आवश्यकतेनुसार पिकासाठी पाणी मिळावे यासाठी प्रत्येकास नळाद्वारे अर्थातच एकेक तोटी उपलब्ध करुन पाणी पुरवठा करावा जेणेकरून शेतकर्‍यांकडून वाजवी पेक्षा जास्त पाणी वापरले जाणार नाही असे त्यांनी सुचविले होते. परंतु सरकारचे याकडे विशेष लक्ष असल्याचे म्हणता येणार नाही असे त्यांनी शेतकर्‍यांचे आसूड या ग्रंथात प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. महात्मा फुले म्हणतात की, शेतकर्‍यांना पोटभर भाकर व अंगावर वस्त्र मिळावे असा सरकार फक्त आव आणते.
लक्षावधी रुपये खर्च करून जागोजागी कालवे बांधलीत. त्याबदल्यात अज्ञानी शेतकर्‍याकडून मनमानी पैसा वसूल केला जातो. परंतु शेतकर्‍यांना आवश्यक त्यावेळी शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळते की नाही याबाबत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी कडून बरोबर तजवीज ठेवली जाते का? असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. कालव्यातील पाणी सरल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सिंचन खात्यावर न ढकलता थेट शेतकर्‍यावर ढकलली जाते. त्याविरोधात शेतकर्‍यांनी दाद मागितल्यास मग्रूर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उलट शेतकर्‍यावरच उलटतात. एक शतकापूर्वीचे मत आजही तंतोतंत लागू पडते.आजही शेतकर्‍याची स्थिती वेगळी नाही. परके गेले आणि आपले आलेत इतकाच काय तो फरक आहे.
No comments:
Post a Comment