महाराष्ट्र पिछाडीवर

नुकतेच पंधराव्या वित्त आयोगाचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. यावरून महाराष्ट्र अनेक बाबतीत पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सन 2013 ते 2017 दरम्यान राज्य सरकारन केलेल्या खर्चापैकी केवळ अकरा ते बारा टक्केच रक्कम भांडवली खर्चासाठी वापरली गेली. 2009-2013 दरम्यान महसुली उत्पन्न 17.69 टक्के होते. 2014 ते 2017 या कालावधीत ते 11.05 टक्क्यांवर घसरले आहे. अर्थात ही आकडेवारी कुणी विरोधकांनी दिलेली नसून पंधराव्या वित्त आयोगाकडून ती जाहीर करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यावर राज्याच्या पुढच्या वाटचालीबद्दल चिंता वाटावी अशी स्थिती दिसत असल्याचे स्पष्ट होते. करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न 2009 ते 2013 या काळात 19.44 टक्के होते. ते 8.16 टक्क्यांवर घसरले आहे. नव्या सरकारने राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढल्याचे दावे केले. ते दावे वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचे वित्त आयोगाच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई आणि राज्याच्या अन्य भागांत विकासाची दरी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट निरीक्षण वित्त आयोगाच्या अहवालामध्ये नोंदविण्यात आले आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या अडीच टक्के तर एकूण करसंकलनाच्या 30.5 टक्के हिस्सा मुंबईतून मिळतो. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमुळे आसपासच्या परिसरातही विकासाची चाके वेगाने फिरू लागली, मात्र राज्यात अन्यत्र औद्योगिक केंद्रे अभावानेच निर्माण झाली. राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढत आहे. देशात शहरीकरणाचा वेग सरासरी 31 टक्के तर महाराष्ट्रात 45.23 टक्के आहे. राज्याची आर्थिक पत ढासळली असताना मानव विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत सुद्धा महाराष्ट्र पिछाडीवर गेला आहे. मानव विकास निर्देशांकानुसार देशातील 351 विभाग सामाजिकदृष्ट्या मागास असून त्यापैकी 125 विभाग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.