काही महत्त्वाच्या ठळक घडामोडी

1)पंतप्रधान मोदी ठरले 'चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ'-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संयुक्त राष्ट्र संघाने पर्यावरण क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान समजल्या जाणार्‍या 'चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ' या पुरस्काराने गौरव केला आहे. 'पॉलिटिकल लीडरशीप' या विभागात त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला असून त्यांच्यासह फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांनादेखील हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
नरेंद्र मोदींना २0२२ पर्यंत देशात प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचा निधार्राबद्दल हा पुरस्कार दिला आहे. केरळमधील कोच्ची आंतरराष्ट्रीय विमानतळालाही पुरस्कार देण्यात आला आहे. अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने पावले टाकल्याबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. पर्यावरणा संदर्भात जागतिक स्तरावर प्रभावी नेतृत्व म्हणून नरेंद्र मोदींनी काम केले आहे.

2)व्याभिचार गुन्हा नव्हे-
व्याभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरु शकत नाही. पण जर एखाद्या व्यक्तीने जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरतो, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्याभिचारात केवळ पुरुषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिर्शा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश दीपक मिर्शा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने व्याभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्याभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्याभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आले. भारतीय दंड विधानातील हे कलमच असंवैधानिक असल्याचे कोर्टाने सांगितलेभादंवि कलम ४९७ नुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या पुरुषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, तर त्याला व्याभिचाराचा गुन्हा म्हणतात. यात पाच वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते, पण यात जी स्त्री असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही. यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा व्याभिचार ठरतो. विधवा, वेश्या किंवा अविवाहित महिलांना हे कलम लागू होत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिज लाल विरुद्ध राज्य सरकार (१९९६) खटल्यात स्पष्ट केले होते.

3)महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी २२,२६५ घरे मंजूर-
केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी २२,२६५ घरे मंजूर झाली आहेत. देशात एकूण ६ लाख २६ हजार ४८८ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील गरिबांसाठी २२,२६५ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण ४७ प्रकल्पांसाठी ही घरे मंजूर झाली असून त्यासाठी एकूण ७0९.९ कोटी खर्च येणार आहे, पैकी केंद्राकडून ३२८.९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील भागीदारी तत्त्वानुसार (एएचपी) करण्यात येणार्‍या बांधकामांच्या २७ प्रकल्पांसाठी एकूण १८ हजार ३00 घरे मंजूर झाली असून याकरिता ५0४.८ कोटी खर्च येणार आहे पैकी २७४.५ कोटींचा निधी केंद्र शासनाकडून मंजूर झाला आहे. लाभार्थ्यांकडून वैयक्तिकरित्या करण्यात येणार्‍या बांधकामाच्या (बीएलसी) १७ प्रकल्पांसाठी एकूण २ हजार ९४६ घरे मंजूर झाली असून याकरिता १६९.२ कोटी खर्च येणार आहे, पैकी ४४.२ कोटींचा निधी केंद्र शासनाकडून मंजूर झाला आहे. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रमांतर्गत (आयएसएसआर) राज्यातील ३ प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार १९ घरे मंजूर झाली असून याकरिता ३५.९ कोटी खर्च येणार आहे पैकी १0.२ कोटीचा निधी केंद्राकडून मंजूर झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्राला २७३ प्रकल्पांसाठी ६ लाख १२ हजार घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत.