आर्थिक संकटाची चाहूल

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 8.2 टक्के नोंदला गेला. त्यामुळे देशाची वाटचाल जोमाने होणार अशी आशा वाढली. मात्र रुपयाची घसरण, चालू खात्यावरील वाढती तूट आणि जागतिक घडामोडी यांचा परिणाम तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादनाच्या विकासाचा दर 4.3 टक्क्यांवर आला आणि महागाईवाढीचा दर 3.77 टक्के झाला आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.3 टक्के आर्थिक तूट ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य कसे होणार ही चिंता आहे. निर्यातीत, जीएसटीत घट सरकारचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे काही योजना आहे असे वाटत नाही. आयात वाढत आहे आणि निर्यात घटत आहे ही भारताची आजचे स्थिती आहे. एप्रिल-जून या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या 2.4 टक्के झाली. जुलैमध्ये निर्यात वाढून 25 अब्ज 77 कोटी डॉलर्स झाली असली तरी आयात 43 अब्ज 79 कोटी डॉलर्सची झाली. ही तफावत मोठी आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपताना चालू खात्यावरील तूट 2.8 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. खनिज तेलाची आयात हा देशाचा मोठा खर्च आहे आणि तो भरून काढण्यासाठी निर्यात वाढत नाही ही काळजीची बाब आहे. अनेक करांची जागा घेणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात आल्याने त्यावर सरकारचे उत्पन्न मुख्यत: अवलंबून आहे. एप्रिलमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी जमा झाला; पण नंतर सतत त्यात घट होत आहे. ऑगस्टमध्ये ती रक्कम 93 हजार 690 कोटी रुपयांपर्यंत घसरली होती, सप्टेंबरमध्ये त्यात किंचित सुधारणा होऊन ती 94 हजार 442 कोटी रुपयांवर गेली; पण यामध्ये राज्यांचाही वाटा असतो. अंदाजपत्रकातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केंद्राला दरमहा किमान 1 लाख कोटी मिळणे गरजेचे आहे. परंतु वाढत्या महागाईने नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे हे सत्य आहे. पेट्रोल-डीझेल व स्वयंपाकाचा तसेच वाहनांच्या गॅसच्या दरात सतत वाढ होत आहे. गेल्या बारा महिन्यांत रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत13 टक्क्यांनी घटली आहे. खनिज तेलासाठी देशाला त्यामुळे जास्त पैसा मोजावा लागत आहे. भारतीय वस्तूंच्या किंमतीही त्यामुळे कमी झाल्या असल्या तरी जगातून त्यास मागणी का येत नाही? याचा विचार करून त्यावर उपाय योजण्यास सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार चालू व पुढच्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर 3.7 टक्के असेल. नाणेनिधीचा आधीचा अंदाज 3.9 टक्के होता. भारत आता जगापासून अलिप्त नाही. जागतिक वाढ मंदावली तर तिचा परिणाम भारतावरही होणारच; परंतु आताचे सरकार त्याचा विचार करणार नाही. कारण लोकसभेची निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे देशाच्या दीर्घकालीन लाभाचा विचार न करता राजकीय लाभाची गणिते मांडली जातील. आर्थिक संकटाची चाहूल यामुळे गडद होते.