राज्यात तब्बल अडीच लाख रिक्त पदे

सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर नोकर भरती केली जात नसल्यामुळे शासनाचे विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये सुमारे 2 लाख 50 हजार पदे रिक्त आहे. रिक्त पदांमुळे सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण पडत असल्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राज्यात 15 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या होती. सध्या विविध विभागांमध्ये सर्व संवर्गातील एकूण 6 लाख 96 हजार 415 पदे मंजूर आहेत. तर जिल्हा परिषदांसाठी 3 लाख 63 हजार 909 पदांना मान्यता आहे. परंतु, गेल्या दहा वर्षांपासून मंजूर पदे भरली जात नाहीत. दरवर्षी किमान 50 हजार सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. काही वर्षांपूर्वी रिक्त पदे त्वरित भरली जात होती. त्यामुळे शासकीय नोकर्‍यांमधील बॅकलॉगही कमी होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी 1989-99 मध्ये झिरो बजेट आणल्यापासून राज्यातील नोकरभरतीवर परिणाम झाला असून राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकारी वाढत आहे. सर्वाधिक रिक्त पदे गृह विभागात आहेत. अल्पसंख्याक व पर्यावरण विभागाने आपली मंजूर पदे भरली आहेत. पण मराठी भाषा विभागात 214 पदे आहेत. आतापर्यंत 157 पदे या विभागाने भरली असून सरळसेवेतील 46, पदोन्नतीची 11 अशी एकूण 57 पदे रिक्त आहेत. 31 डिसेंबर 2016 अखेर वर्ग 1 ते 4 पर्यंतची शासनाच्या सर्व विभागातील 1 लाख 30 हजार 51 तर जिल्हा परिषदांमधील 26 हजार 698 पदे रिक्त आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये किमान 1 लाख कर्मचारी निवृत्त झाले असताना सरकार नवीन नोकरभरती करत नाही. याबाबत अनेकदा मागणी केली असतानाही शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केली.